“जाति के बजाय, आर्थिक कारकों, “जीवन स्तर”, व्यवसाय, उपलब्ध सुविधाओं आदि के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण एक परिवार में केवल एक पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। यदि किसी पीढ़ी ने कोटा लाभ का लाभ उठाया है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।“

गुरूवार 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण और SC लिस्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत के फैसले में 2004 के ई.वी. चिन्नैया फैसले को खारिज कर दिया। जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि राज्य विधानसभाएं प्रवेश और सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत नहीं कर सकती हैं।

मामले पर सुवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि, “अनुसूचित जातियां एक एकीकृत या समरूप समूह नहीं हैं।“ राज्य सरकारें Sc, St में मौजूद उन जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो बड़े स्तर पर भेदभाव और पिछड़ेपन का समाना कर रही है उन्हें Sc, ST लिस्ट से उप-वर्गीकृत कर सकती है। उन्होंने कहा, “राज्य भेदभाव या पिछड़ेपन की विभिन्न डिग्री की पहचान कर सकते हैं और अनुसूचित जातियों के उप-वर्गों को अधिक लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की पहचान करने के विशेष अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। राज्यों की उप-वर्गीकरण करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।“

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि, “राज्य इस शक्ति का इस्तेमाल केवल अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। इसके लिए अनुभवजन्य डेटा होना चाहिए। सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने तमिलनाडु विधानसभा की विधायी क्षमता को अरुंथथियार आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए भी हरी झंडी दे दी है। हालांकि इस मामले पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने अपनी अलग राय रखी और कहा कि इस मामले में न्यायालय असमानों के बीच समानता के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि, “पिछड़े वर्गों को कोटा का लाभ देना आरक्षण के मूल उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है। आरक्षण के लाभ पर सवार होकर संपन्नता की स्थिति में पहुंचे लोगों को अब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित नहीं माना जा सकता। वे पहले ही उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें आरक्षण के प्रावधानों से बाहर निकलकर एससी/एसटी की अधिक योग्य श्रेणियों को रास्ता देना चाहिए।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि उनका विचार है कि राज्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भीतर भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर रखा जा सके। न्यायमूर्ति गवई ने अपनी राय पढ़ते हुए कहा, “मेरे विचार से, केवल यही, और केवल यही, संविधान में निहित वास्तविक समानता तक पहुंचने में मदद करेगा।”

उन्होंने ई.वी. चिन्नैया मामले में दिए गए फैसले को खारिज करने के मुख्य न्यायाधीश के मत से सहमति जताते हुए कहा कि राज्य सरकारें अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर आरक्षण देने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत कर सकती हैं। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 8 फरवरी को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्यों ने ई.वी. चिन्नैया निर्णय की समीक्षा की मांग की है।  जिसमें 2004 में निर्णय दिया गया था कि सभी अनुसूचित जाति समुदाय, जो सदियों से बहिष्कार, भेदभाव और अपमान झेल रहे हैं। एक समरूप वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने 23 याचिकाओं पर सुनवाई की जिनमें पंजाब सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती देने वाली प्रमुख याचिका भी शामिल थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति गवई की बात पर सहमती जताई कि, ई.वी. चिन्नैया के फैसले को खारिज कर दिया जाना चाहिए। वे न्यायमूर्ति गवई से सहमत थे कि एससी/एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति होनी चाहिए। वहीं न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा ने बहुमत की इस राय से सहमति व्यक्त की कि राज्यों के लिए आरक्षण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, बशर्ते कि इसका समर्थन अनुभवजन्य आंकड़ों से हो।

एससी/एसटी के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत के अनुप्रयोग पर  न्यायमूर्ति शर्मा ने जे. गवई से सहमति व्यक्त की कि “एससी/एसटी के भीतर मूलभूत समानता की पूर्ण प्राप्ति के लिए एससी/एसटी समुदायों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान एक संवैधानिक अनिवार्यता होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने भी यही राय व्यक्त की। न्यायमूर्ति गवई,  नाथ, मिथल और शर्मा ने अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने के राज्यों के अधिकार के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर सिद्धांत को एससी/एसटी पर लागू किया जाना चाहिए।

हालांकि अकेली न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने सात न्यायाधीशों वाली पीठ में इस मामले को लेकर असहमति जताई। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने अपने असहमति नोट में कहा कि “राज्य अनुसूचित जाति सूची में केवल अनुसूचित जाति के भीतर कुछ समूहों की पहचान करके और उन्हें वरीयता कोटा देकर “छेड़छाड़” नहीं कर सकते। कोटा पूरे अनुसूचित जाति समुदाय के लिए है। राज्य इस आधार पर राष्ट्रपति सूची में फेरबदल नहीं कर सकता कि वह अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ समूहों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था जो बाकी लोगों से बदतर स्थिति में हैं।“ उन्होंने आगे कहा, “अनुसूचित जाति समुदाय एक समरूप समूह है जिसे राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा अस्तित्व में लाया गया है। अनुसूचित जातियों को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। यह विभिन्न समूहों का एक मिश्रण है। आरक्षण देने में कोई भी बदलाव केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से अनुसूचित जाति सूची के साथ छेड़छाड़ से बचने के लिए राज्य की शक्ति को सीमित कर दिया गया है।

पीठ की चौथी पृथक राय में न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने बहुमत की राय से सहमति जताते हुए आरक्षण नीति में व्यापक बदलाव का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, “जाति के बजाय, आर्थिक कारकों, “जीवन स्तर”, व्यवसाय, उपलब्ध सुविधाओं आदि के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण एक परिवार में केवल एक पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। यदि किसी पीढ़ी ने कोटा लाभ का लाभ उठाया है  तो अगली पीढ़ी को आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।“

शीर्ष अदालत ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में 2004 के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के संदर्भ में सुनवाई की। जिसमें यह माना गया था कि एससी और एसटी समरूप समूह हैं और इसलिए राज्य इन समूहों में अधिक वंचित और कमजोर जातियों के लिए कोटा के अंदर कोटा देने के लिए उन्हें आगे उप-वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं।

चिन्नैया मामले में दिए गए निर्णय में कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का कोई भी उप-वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन होगा। 2004 के फैसले में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत केवल संसद ही अनुसूचित जातियों को राष्ट्रपति सूची से बाहर कर सकती है न कि राज्य विधानसभाएं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह अनुमति दे दी है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी वर्गीकरण कर सकती है।

बालश्रम निषेध दिवस हर वर्ष विश्वभर में मनाया जाता है| इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में बालश्रम के प्रति सजगता बढ़ाना है और समाज का उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में जागरूकता लाना है। इस संदेश को पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है ।

हमारे आदिवासी क्षेत्र के बच्चों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी होती है, जिसके कारण वे बालश्रम जैसी समस्या एवं उससे उत्पन कुप्रभावओ को समझने से वंचित रह जाते है |  बच्चों के अधिकार एवं उनकी सुरक्षा मानवीय समाज के लिए अनिवार्य है | आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना एवं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल करना अनिवार्य है।

इसी कड़ी में वाग्धारा संस्था प्रत्येक वर्ष अपने कार्यक्षेत्र में बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर इस महत्वपूर्ण विषय पर सामाजिक संवाद को बढ़ावा देते हुए समुदाय और विभिन्न हितधारकों को बच्चों के समान अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आदिवासी समुदाय के कई बच्चे जो अपने अधिकारों से वंचित एवं कई प्रकार की समस्याओं से पीड़ित होते है जैसे : शिक्षा में असमानता, बचपन में श्रमिकता, बाल विवाह कुप्रथा और बाल श्रम का सामना करना पड़ रहा है ,उक्त समस्याओं से निपटने एवं बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने व गाँवो में बाल मित्र वातावरण निर्माण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

इस वर्ष के विषय “आइए अपनी प्रतिबद्धताओ पर कार्य करे: बालश्रम को समाप्त करे” को ध्यान में रखते हुए, वाग्धारा संस्था द्वारा राजस्थान,मध्यप्रदेश एवं गुजरात राज्य के 1168  गाँवो में बालश्रम निषेध दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की बाल संवेदी गतिविधियाँ संचालित की गयी I जिसमें बाल स्वराज समूह सदस्य, ग्राम स्वराज समूह सदस्य, सक्षम समूह सदस्य, कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन सदस्य, अभिभावक एवं अन्य हितधारकों सहित लगभग 80 हजार से ज्यादा लोगों ने सहभागिता निभाई I कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा बालश्रम करवाए जाने से उनके शारीरिक, मानसिक दुष्परिणामो एवं अधिकारो पर बच्चों को जागरूक किया गया, स्थानीय स्तर पर बालश्रम, पोषण एवं स्वास्थ्य जैसी समस्याओ को सामुदायिक प्रयासों से कैसे हल किया जा सकता है,  इसके बारे में ग्राम स्वराज समूह के सदस्यों ने बताया की बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमें ऐसी समस्याओ के समाधान के लिए समुदाय स्तर पर जागरूकता एवं निर्णय लेना होगा ताकि बच्चों का बचपन सुरक्षित हो सके | इसके साथ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए घर घर पोषण बाड़ी लगाई जाये, ताकि बच्चों को पोष्टिक फल और  सब्जियां मिल सके, जिससे बच्चो के स्वास्थ्य व् पोषण को बेहतर बनाया जा सकता है | इसके साथ ही परिवार की बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों एवं आंगनबाड़ी स्तर पर बच्चों के विकास से संबधित गतिविधियों से अभिभावकों को अवगत करवाया गया ताकि घर पर भी बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जा सके | इसके साथ घर परिवार में बच्चों की भागीदारी का ध्यान रखे ताकि शुरू से ही उनको एक मंच प्रदान हो जिससे वे अपने बोलने,आत्मविश्वास, खुल कर अपनी बात रखने जैसे कौशलो को ग्रहण कर पाए।

गाँव स्तर पर बालश्रम के विरोध एवं रोकथाम  को लेकर जागरूकता रैलीयां भी निकाली गयी और बाल स्वराज समूह के बच्चों ने भी अनेक प्रकार की गतिविधियों में भागीदारी निभाई, जिसमे बालश्रम के दुष्परिणामो एवं रोकथाम पर नाटक प्रस्तुत किये, स्थानीय (वागड़) की कविताए, खेल, संगीत, सरकारी योजनाओ पर विस्तार पूर्वक संवाद किया गया | इसके साथ ही बैठक के दौरान बच्चों द्वारा ग्राम स्तर एवं स्कूल स्तर की समस्याओ को लेकर आपस में और ग्राम स्वराज समूह एवं सक्षम समूह के  सदस्यों के साथ संवाद किया | जिसमें मुख्यतः निकल कर आया की समुदाय में कुछ परिवार बालश्रम में लिप्त है जिससे बच्चों की पढाई एवं विकास वाधित हो रहा है | इसके साथ स्कूल स्तर पर बालक बालिकाओ के लिए पृथक-पृथक शौचालय नही होना, जहाँ शौचालय है वे उपयोग लायक नही है एवं शौचालय में पानी की व्यवस्था नही होने के कारण सफाई नही होना, जिसके कारण बड़ी उम्र की बालिकाओ की उपस्तिथि कम रहने एवं ड्रापआउट जैसे समस्या पनपने लगती है तथा ड्रॉपआउट के कारण बालश्रम जैसी समस्या पैदा होने लगती है एवं स्थानीय विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षको का नही होना, जिसके कारण बच्चे प्राइवेट विद्यालयों की तरफ रूख करने लगते है | खेल मैदान का नही होना एवं खेल मैदान जहाँ है वहां पर चार दिवारी का नही होना, स्कूल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नही होना, पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती है | इन सभी विषयों पर गहनता के बाद बाल विवाह, बाल श्रम जैसी कुप्रथाओ को रोकने के लिए ग्राम स्वराज समूह एवं बाल स्वराज समूह के सदस्यों ने शपथ ली, ताकि ग्राम स्तर पर बाल मित्र वातावरण निर्माण की पहल की जा सके | इन सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद ग्राम स्वराज समूह एवं सक्षम समूह के सदस्यों के साथ मिलकर इन मुद्दों को लेकर एक आग्रह पत्र तैयार किया गया और आग्रह पत्र पर सभी से राय ली गई | जिसमे सभी मुद्दो का गाँव स्तर, पंचायत स्तर, पंचायत समिति एवं जिलास्तर के हिसाब से वर्गीकरण कर सूचि तैयार की गई | वर्गीकरण के बाद इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार किये गए | प्रस्ताव को लेकर ग्राम स्वराज समूह और कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन के सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई, ताकि जल्द इनका समाधान किया जा सके|

नालंदा को किसने तोड़ा इसे लेकर सोशल मीडिया पर मतभेद शुरू हो गए हैं। इसे लेकर दो बातें कही जा रही है पहली यह की नालंदा को ब्रह्मणों ने तोड़ा औऱ दूसरा ये की नालंदा को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने तुड़वाया था।

सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में नालंदा विश्वविद्यालय इस वक्त छाया हुआ है। क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी का इनोग्रेशन किया। इस वक्त लोगो को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुद्ध की इस धरती यानी भारत के साथ आज दुनिया के सभी देश कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते है। 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के इनोग्रेशन के दौरान ये भी कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय वसुधैव कुटुंबकम की भावना का एक सुंदर प्रतीक है।

एक वक्त पर नालंदा भारत की पंरपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करती थी। पीएम मोदी यह बात उस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बोल रहे थे जो अब खंडहर हो चुका है लेकिन अपने आप में यह खंडर एक इतिहास समेटे हुए है। बता दें कि हाल ही में जिस नालंदा यूनिवर्सिटी का इनोग्रेशन किया गया है वह नालंदा के खंडहरों से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को प्राचीन नालंदा की शिक्षा परंपरा को पुनर्जीवित करने और इसे एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने का उद्देश्य बताया। इसका मकसद वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में भारत को पुनः एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है और एशियाई सभ्यता के अध्ययन को बढ़ावा देना है।

किसने तोड़ा नालंदा को ?

इतिहास कहता है कि नालंदा एक प्रसिद्ध संस्थान था जिसका संबंध बौद्ध धम्म से था। जहाँ बौद्ध धम्म के महायान अध्ययन और प्रचार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। हालांकि 12वी शताबदी में इसे तोड़ दिया गया। लेकिन इस घरोहर को किसने तोड़ा इसे लेकर सोशल मीडिया पर मतभेद शुरू हो गए हैं। इसे लेकर दो बातें कही जा रही है पहली यह की नालंदा को ब्रह्मणों ने तोड़ा औऱ दूसरा ये की नालंदा को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने तुड़वाया था।

JNU में इतिहास की प्रोफेसर रूचिका शर्मा ने और कुछ विद्वानों और इतिहासकारों, जैसे श्रीधर वेंकट राघवन ने लामा तारानाथ का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि नालंदा का विनाश ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धम्म के प्रति शत्रुता के कारण किया गया था। जिसका जवाब देते हुए वरिष्ठ पत्रकार दीलीप मंडल ने कहा कि आपकी इतिहास लेखन की विधि गलत है. नालंदा को जलाने का आरोप ब्राह्मणों पर लगाना इतिहास को सिर के बल खड़ा करने वाली बात है. अल्पसंख्यकवाद के चक्कर में सवर्ण वामपंथी इतिहासकार ये करते हैं. भारत में इतिहास लेखन पर उनका ही कब्जा है. आपने दो तिब्बती सोर्स के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है वह संदिग्ध है.

नालंदा पर जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तब तक वहां पाल राजवंश  का शासन था. नालंदा और आसपास के इलाके पर कभी ब्राह्मणों का राज नहीं रहा. इससे पहले के चार सौ साल में यहां अधिकतर समय बौद्ध राजा रहे. पाल राजवंश भी बौद्धों का है. नालंदा को जलाने का आरोप आप ब्राह्मणों पर कैसे लगा रही हैं?

वह आगे लिखते हैं कि मूर्तियों को तोड़ना या स्ट्रक्चर को नष्ट करना या ग्रंथों को जलाना ब्राह्मण विधि नहीं है बुद्ध की मूर्ति तोड़ने की सबसे ताजा घटना भी अफगानिस्तान की है. लिखित इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ब्राह्मणों ने बुद्ध की मूर्ति तोड़ी या मठ जलाए. नालंदा के विध्वंस पर बाबा साहब को पढ़ा जाना चाहिए. कृपया उनकी रचनावली का वॉल्यूम तीन देखें. उन्होंने इस विनाश के लिए स्पष्ट तौर पर मुस्लिम हमलावरों को जवाबदेह बताया है.

नालंदा और डॉ आंबेडकर

आखिर में जब हम इन सारी चीजो का निष्कर्ण निकालते हैं तो हमें बाबा साहेब अंबेडकर की राइटिंग्स मिलती है जिसमें सिंबल ऑफ नॉलेज डॉ. अंबेडकर ने लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालन्दा विश्वविद्यालय और अन्य बौद्ध स्थलों को नष्ट किया था।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के लिए स्पष्ट रूप से 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके अनुसार यह आक्रमण बौद्ध धम्म को समाप्त करने का प्रयास था, जिससे बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षा प्रणाली को गंभीर नुकसान हुआ। आंबेडकर ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को बौद्ध धम्म के पतन का मुख्य कारण माना है।

नालंदा को बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया जाए

इसी के साथ दिलीप मंडल ने एक नालंदा को बौद्ध विश्वविद्यालय बनाने की मांग भी कर डाली है। उन्होंने लिखा कि, “जब जामिया और अलीगढ़ जैसे विश्वविद्यालय मुस्लिम विश्वविद्यालय हो सकते हैं तो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय क्यों नहीं?” उनका यह सवाल भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान और उन्हें संरक्षित करने की दिशा में एक विचारणीय पहल है। इस सवाल से यह बात उभरती है कि यदि कुछ विश्वविद्यालय विशिष्ट धार्मिक समुदायों की पहचान के रूप में स्थापित हो सकते हैं, तो बौद्ध धम्म की प्राचीन और महत्वपूर्ण धरोहर, नालंदा विश्वविद्यालय, को बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता क्यों नहीं दी जा सकती है?  क्या इस परियोजना का उद्देश्य केवल वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल करना है, या इसके माध्यम से स्थानीय समाज और उनके हितों का भी ध्यान रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि किसी भी बड़े परियोजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का ध्यान रखना आवश्यक है, खासकर जब वह परियोजना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हो

बौद्ध धम्म और नालंदा विश्वविद्यालय

प्राचीन युग में नालंदा विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान था, जो लगभग 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक बिहार राज्य के नालंदा में स्थित था। यह विश्वविद्यालय विश्वभर के छात्रों और विद्वानों को गहन शिक्षा के लिए अपनी और आकर्षित करता था,‌  इसमें कई महत्वपूर्ण विषय की उच्च शिक्षा दी जाती थी, जिनमें बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित, आयुर्वेद, और विज्ञान शामिल थे

नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसके निर्माण के लिए विभिन्न शासकों ने  भरपूर सहयोग किया और इसे समय-समय पर विकसित किया जाता रहा है ताकि शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता रहे। यहाँ अनेक मठ और विद्यालय थे, और इसकी लाइब्रेरी ‘धर्मगंज’ तीन प्रमुख भवनों में विभाजित थी जिनका नाम रत्नसागर, रत्नोदधि, और रत्नरंजक था।

नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धम्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ महायान बौद्ध धर्म के अध्ययन और प्रचार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जैसे नागार्जुन, दिङ्नाग, और धर्मकीर्ति यहाँ शिक्षण और अध्ययन करते थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धम्म के अध्ययन के लिए दूर-दूर से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता था।